By: The Trek News Desk
अमेरिका ने भारत, चीन और यूरोपीय संघ सहित अपने कई प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ एक नई जांच शुरू की है. यह कदम उस समय उठाया गया है जब पिछले महीने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के एक अहम हिस्से को अवैध करार दिया था.
अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने बुधवार को बताया कि सेक्शन 301 के तहत शुरू की गई यह जांच कथित अनुचित व्यापारिक प्रथाओं पर केंद्रित है. उन्होंने कहा कि इस जांच के नतीजे में चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और मैक्सिको जैसे देशों पर इस साल गर्मियों तक नए आयात शुल्क लगाए जा सकते हैं.
ग्रीर के अनुसार यदि जांच में यह पाया जाता है कि किसी देश ने अनुचित व्यापारिक तरीके अपनाए हैं, तो अमेरिका उस देश से आने वाले सामान पर अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है.
उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप प्रशासन का लक्ष्य है कि यह जांच जुलाई से पहले पूरी कर ली जाए. दरअसल फरवरी के अंत में लगाए गए अस्थायी टैरिफ उसी समय ख़त्म होने वाले हैं.
जांच के दायरे में जिन अन्य देशों को शामिल किया गया है उनमें वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे शामिल हैं. हालांकि अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कनाडा इस सूची में शामिल नहीं है.
यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब कुछ हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में ट्रंप द्वारा कई देशों पर लगाए गए टैरिफ को गैरकानूनी ठहरा दिया था.
अदालत के फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर 10% टैरिफ लागू करने की घोषणा की थी. उन्होंने इस फैसले की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी निशाने पर लिया था.
इसके अगले दिन ट्रंप ने कहा था कि यह शुल्क 15% होगा, लेकिन जब इसे लागू किया गया तो दर 10% ही रखी गई. हालांकि प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिया है कि भविष्य में इसे बढ़ाकर 15% किया जा सकता है.
विशेषज्ञों का मानना है कि यह नई जांच ट्रंप प्रशासन को अपने व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ टैरिफ लगाने के लिए मज़बूत आधार तैयार करने का मौका दे सकती है.
इसी बीच अमेरिकी और चीनी अधिकारियों की इस हफ्ते के अंत में पेरिस में बैठक होने वाली है. माना जा रहा है कि यह बातचीत मार्च के अंत में ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संभावित बीजिंग दौरे की तैयारी का आधार बनेगी.
Source: News Agencies
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