By: The Trek News Desk
पाकिस्तान के कराची शहर में गुल शॉपिंग प्लाज़ा में लगी भीषण आग के बाद हालात और गंभीर होते जा रहे हैं. बुधवार (21 जनवरी 2026) को इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई, जबकि 16 नाबालिग लड़कों सहित कुल 73 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है.
यह आग 17 जनवरी की रात कराची के सदर इलाके में स्थित गुल शॉपिंग प्लाज़ा के बेसमेंट में लगी थी, जो कुछ ही समय में पूरी इमारत में फैल गई. थोक और खुदरा व्यापार के इस बड़े केंद्र में लगी आग पर काबू पाने में दमकल विभाग को करीब 36 घंटे का समय लगा.
सिंध पुलिस की सर्जन डॉ. सुमैया सैयद ने पुष्टि की कि बुधवार सुबह मलबे से दो और शव बरामद किए गए, जिसके बाद मृतकों की संख्या 30 हो गई. उन्होंने बताया कि अब तक केवल 10 शवों की पहचान हो सकी है, जबकि बाकी शव बुरी तरह झुलस चुके हैं.
सिंध प्रांतीय सरकार ने 73 लापता लोगों की आधिकारिक सूची जारी की है, जिनके बारे में आशंका है कि आग लगने के समय वे प्लाज़ा के अंदर मौजूद थे. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लापता लोगों में महिलाएं, बच्चे और 10 से 69 वर्ष की आयु के पुरुष शामिल हैं. इनमें कम से कम 16 लड़के ऐसे हैं, जिनकी उम्र 10 से 18 वर्ष के बीच है और वे या तो दुकानों पर काम कर रहे थे या खरीदारी के लिए आए थे. इसके अलावा 10 महिलाएं भी लापता हैं.
कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि यह सूची प्रभावित परिवारों, दुकानदारों और प्लाज़ा में काम करने वाले कर्मचारियों के रिकॉर्ड के आधार पर तैयार की गई है. उन्होंने कहा कि दुकानदार संघ ने इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई है. मेयर ने यह भी बताया कि अब तक मिले 30 शवों में से कम से कम 20 की पहचान नहीं हो सकी है, और वे लापता सूची में शामिल हो सकते हैं.
इस बीच, इमारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं. वरिष्ठ वकील आबिद मतीन ने बताया कि गुल शॉपिंग प्लाज़ा की संरचनात्मक स्थिति और सुरक्षा मानकों को लेकर अदालतों में पहले से ही कम से कम तीन मामले लंबित थे. आग में पूरी इमारत तबाह हो चुकी है.
कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुख्य अग्निशमन अधिकारी हुमायूं खान के अनुसार, लापता लोगों का पता लगाने में अभी 10 से 15 दिन और लग सकते हैं.
सिंध के गवर्नर कामरान टेसोरी ने बुधवार को घटनास्थल का दौरा कर मीडिया से कहा कि सभी प्रभावित दुकानदारों को मुआवज़ा दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि सरकार इमारत के पुनर्वास के लिए बिल्डरों से बातचीत कर रही है.
Source: News Agencies
