By: The Trek News Desk
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को अपनी मौद्रिक नीति बैठक में प्रमुख नीतिगत दर, यानी रेपो रेट, को 5.5 प्रतिशत पर स्थिर रखने का निर्णय लिया. इस फैसले का असर बैंकिंग प्रणाली में उधारी और जमा दरों पर नहीं पड़ेगा, जो इसी स्तर पर बनी रहेंगी.
छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने दूसरी बार लगातार दरें स्थिर रखने का निर्णय लिया और साथ ही अपनी “तटस्थ” नीति को बरकरार रखा, जो संकेत देता है कि ब्याज दरों को बढ़ाने या घटाने का निर्णय आर्थिक वृद्धि और महंगाई के हालात के आधार पर लिया जाएगा.
महंगाई का अनुमान घटा और विकास दर बढ़ाई गई
इस बैठक में, आरबीआई ने महंगाई के अनुमान को 3.1 प्रतिशत से घटाकर 2.6 प्रतिशत कर दिया, जबकि विकास दर के अनुमान को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया. केंद्रीय बैंक का मानना है कि घरेलू वृद्धि स्थिर है, महंगाई काबू में है और वैश्विक स्तर पर बढ़ते व्यापार विवाद और अन्य अनिश्चितताएँ अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं. आरबीआई ने वैश्विक जोखिमों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति को लचीला बनाए रखा है.
कर्ज दरों पर असर नहीं, लेकिन कुछ बदलाव हो सकते हैं
रेपो रेट में कोई बदलाव न होने का मतलब है कि सभी बाहरी बेंचमार्क कर्ज दरें (EBLR), जो सीधे रेपो रेट से जुड़ी होती हैं, स्थिर रहेंगी. जिन उधारकर्ताओं के कर्ज रेपो रेट से जुड़े हैं, उनके ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा. जमा दरें भी इस फैसले से अप्रभावित रहेंगी.
हालांकि, जिन कर्जों को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) से जोड़ा गया है, उनके लिए स्थिति अलग हो सकती है. बैंक अपने MCLR को वित्तीय स्थितियों और क्रेडिट मांग के आधार पर संशोधित कर सकते हैं, जिससे MCLR-लिंक्ड उत्पादों में मामूली बदलाव हो सकते हैं.
आरबीआई द्वारा फिर से “पॉज” क्यों लिया गया?
यह दूसरी बार है जब आरबीआई की MPC ने दरें स्थिर रखने का निर्णय लिया है, खासकर जब पहले की नीति में दरों में 100 आधार अंकों की कटौती की गई थी. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि महंगाई का दबाव कम हुआ है और अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी बनी हुई है.
साथ ही, जीएसटी के सरल दो स्लैब संरचना की शुरुआत और ग्रामीण मांग में सुधार ने आर्थिक गतिविधियों को समर्थन दिया है. हालांकि, शहरी खपत और निजी निवेश में सुधार धीमा है, और आरबीआई ने अब विकास अनुमान को 6.8 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है.
वैश्विक और व्यापारिक स्थिति का असर
हालांकि, इस नीति बैठक के दौरान वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताएँ बढ़ी हुई थीं. अमेरिका ने भारत से आयातित कुछ सामानों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जिससे व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ गया है. इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है, जिससे वैश्विक विकास पर असर पड़ने की संभावना है.
तटस्थ नीति: इसका क्या मतलब है?
आरबीआई की तटस्थ नीति का मतलब यह है कि केंद्रीय बैंक न तो और दरों में कटौती करने का इरादा रखता है और न ही दरों में वृद्धि की योजना बना रहा है. यह नीति लचीला है, जिसका उद्देश्य आने वाले डेटा के आधार पर निर्णय लेना है. अगर महंगाई कम रहती है, तो दरें घटाई जा सकती हैं, और अगर वृद्धि कमजोर होती है या वैश्विक शॉक बढ़ते हैं, तो दरों में कटौती का रास्ता खुला रहेगा.
विकास और महंगाई का पूर्वानुमान
आरबीआई ने FY2026 के लिए विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है, जबकि महंगाई के लिए उसे 2.6 प्रतिशत का अनुमान है, जो पहले 3.1 प्रतिशत था. इसके पीछे मुख्य कारण जीएसटी की सरलता और ग्रामीण मांग में सुधार है. हालांकि, अगर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अस्थिरता बढ़ी, तो महंगाई का दबाव बढ़ सकता है.
आगे का रास्ता
आरबीआई फिलहाल स्थिरता बनाए रखने की रणनीति अपना रहा है, और आने वाले महीनों में वैश्विक संकटों और घरेलू आर्थिक स्थितियों के आधार पर ही कोई बड़ा बदलाव किया जाएगा. उधारकर्ताओं के लिए अच्छी खबर यह है कि रेपो-लिंक्ड कर्ज दरें स्थिर रहेंगी. हालांकि, आरबीआई के सामने असली चुनौती तब आएगी जब बाहरी शॉक भारतीय विकास को प्रभावित करें या महंगाई तेजी से बढ़े.
आरबीआई का अक्टूबर माह की मौद्रिक नीति में तटस्थ रुख, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच एक लचीली नीति को बनाए रखने का संकेत है. फिलहाल, देश की आर्थिक स्थिति और महंगाई में सुधार के साथ, केंद्रीय बैंक की ओर से दरों में कोई तुरंत बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन आने वाले महीनों में परिस्थितियां बदल सकती हैं.
Source: News Agencies
