By: The Trek News Desk
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसद सरकार के बड़े हिस्से को फंड देने वाले एक अहम समझौते पर आगे बढ़ने के लिए सहमत हो गए हैं. इस समझौते के तहत छह में से पांच खर्च संबंधी विधेयकों को मंज़ूरी देने का रास्ता साफ हो गया है, जबकि होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) से जुड़ा विधेयक फिलहाल पैकेज से अलग कर दिया गया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीनेट के दोनों दलों ने गुरुवार को पांच खर्च विधेयकों पर सहमति जताई. हालांकि, DHS के लिए फंडिंग को लेकर जारी विवाद के कारण इसे अस्थायी रूप से दो हफ्ते के लिए मौजूदा स्तर पर ही बढ़ाने का फैसला किया गया है, ताकि इस दौरान नया समझौता किया जा सके.
राष्ट्रपति ट्रंप ने इस डील का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों दल “देश के हित में इस द्विदलीय प्रस्ताव के पक्ष में वोट देंगे.” उन्होंने कहा कि इस समझौते से सरकार के अधिकांश विभागों को सितंबर 2026 तक फंड मिल जाएगा और साथ ही DHS, जिसमें कोस्ट गार्ड भी शामिल है, के लिए अस्थायी विस्तार सुनिश्चित किया गया है.
डेमोक्रेट सांसद DHS की फंडिंग को 1.2 ट्रिलियन डॉलर के संघीय खर्च पैकेज से हटाने की मांग कर रहे थे. इसकी वजह मिनेसोटा में हाल ही में हुई दो घटनाएं हैं, जिनमें संघीय एजेंटों द्वारा दो अमेरिकी नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इन घटनाओं के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए और DHS के तहत काम करने वाली एजेंसियों, जैसे इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) और कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) की भूमिका पर सवाल भी खड़े हुए.
डेमोक्रेट्स की मांग है कि संघीय एजेंटों के लिए गिरफ्तारी से पहले वारंट अनिवार्य किया जाए और उनकी पहचान से जुड़े नियमों को स्पष्ट किया जाए. कुछ सीनेटरों ने तो DHS सचिव क्रिस्टी नोएम को हटाने और ICE व CBP में संरचनात्मक बदलाव की भी मांग की है.
यह खर्च विधेयक पहले ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से पास हो चुका है, लेकिन सीनेट में इसे आगे बढ़ाने के लिए 60 वोटों की ज़रूरत है. चूंकि सीनेट में रिपब्लिकन सदस्यों की संख्या 53 है, इसलिए डेमोक्रेट समर्थन ज़रूरी है.
DHS विधेयक को पैकेज से हटाने के बाद अब संशोधित पैकेज को फिर से हाउस में मंज़ूरी के लिए भेजा जाएगा. हाउस के सांसद सोमवार तक वाशिंगटन नहीं लौटेंगे, ऐसे में आशंका है कि सप्ताहांत में कुछ विभागों की फंडिंग अस्थायी रूप से खत्म हो सकती है. हालांकि, इसका असर सीमित रहने की उम्मीद है क्योंकि ज्यादातर सरकारी सेवाएं सप्ताहांत में बंद रहती हैं.
अगर फंडिंग में देरी होती है तो पूरा अमेरिकी प्रशासन बंद नहीं होगा, बल्कि केवल कुछ विभाग प्रभावित होंगे. पहले से पारित कानूनों के तहत कई एजेंसियों को 2026 के अंत तक फंड मिल चुका है. DHS से जुड़े कर्मचारियों में से “आवश्यक सेवाओं” में लगे कर्मचारी काम जारी रखेंगे, लेकिन उन्हें वेतन फंडिंग बहाल होने के बाद ही मिलेगा.
अमेरिका में पिछला सरकारी शटडाउन 1 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चला था, जो 43 दिनों का था और देश के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन माना जाता है. इससे करीब 14 लाख संघीय कर्मचारी प्रभावित हुए थे और कई सेवाएं बुरी तरह बाधित हुई थीं.
Source: News Agencies
