By: The Trek News Desk
पूर्वी यरुशलम में संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी UNRWA के मुख्यालय पर इसराइली टीमों ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब इसराइल सरकार ने फ़िलिस्तीनियों को सहायता देने वाले मानवीय संगठनों पर सख्त प्रतिबंध लागू करने की प्रक्रिया तेज़ कर दी है. इस कार्रवाई से क्षेत्र में तनाव और मानवीय सहायता के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं.
संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि इसराइली बलों ने शेख जर्राह इलाके में स्थित उसके मुख्यालय से कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी ज़ब्त कर लिए. एजेंसी ने इसे अभूतपूर्व कदम बताते हुए कहा कि यह न केवल UNRWA बल्कि पूरे संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षा के खिलाफ है और अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है.
इसराइल लंबे समय से UNRWA पर फ़िलिस्तीन समर्थक रुख अपनाने का आरोप लगाता रहा है. इसराइली अधिकारियों का दावा है कि एजेंसी के कुछ संबंध हमास जैसे संगठनों से हैं, हालांकि UNRWA ने इन आरोपों को बार-बार खारिज किया है.
इसराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कार्रवाई हाल ही में पारित उस नए कानून के तहत की जा रही है, जिसके जरिए UNRWA पर प्रतिबंध लगाया गया है. मंत्रालय का आरोप है कि संगठन के चरमपंथी समूहों से संबंध हैं. वहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर ने खुद मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का निरीक्षण किया और इसे “ऐतिहासिक दिन” बताया.
UNRWA फ़िलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों में बुनियादी ढांचे का संचालन करती है और ग़ज़ा, पश्चिमी तट, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है. फ़िलिस्तीनियों का कहना है कि यह एजेंसी लाखों लोगों के लिए जीवनरेखा की तरह है, जबकि इसराइल दशकों से इसके कामकाज का विरोध करता रहा है.
गौरतलब है कि वर्ष 2018 में ट्रंप प्रशासन ने UNRWA की फंडिंग रोक दी थी. इसके बाद पिछले साल इसराइली संसद ने एक क़ानून पारित किया, जिसके तहत इसराइल के नियंत्रण वाले क्षेत्रों, जिनमें पूर्वी यरुशलम भी शामिल है, उसमें UNRWA के संचालन पर रोक लगा दी गई.
यह प्रतिबंध ग़ज़ा और पश्चिमी तट में काम कर रहे अन्य सहायता संगठनों पर नियंत्रण बढ़ाने की व्यापक नीति का हिस्सा माना जा रहा है. इसराइल ने ऐसे कानून भी लागू किए हैं, जिनके तहत गैर-सरकारी संगठनों को उन कर्मचारियों को नियुक्त करने से रोका गया है जो इसराइल की “वैधता को चुनौती देने” या बहिष्कार का समर्थन करने वाली गतिविधियों में शामिल हों.
Source: News Agencies
